महिलाओं को 8 ग्राम सोने का तोहफा, AI ट्रेनिंग और हज सब्सिडी बढ़ी; जानिए तमिलनाडु बजट की बड़ी घोषणाएं

महिलाओं को 8 ग्राम सोने का तोहफा, AI ट्रेनिंग और हज सब्सिडी बढ़ी; जानिए तमिलनाडु बजट की बड़ी घोषणाएं

चेन्नई। तमिलनाडु की सी. जोसेफ विजय सरकार ने अपना पहला बजट पेश करते हुए महिलाओं, युवाओं, शिक्षा, खेल और अल्पसंख्यक कल्याण पर कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य के आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक कल्याण को भी नई दिशा देना है।

बजट में सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं के लिए की गई है। सरकार ने ‘ब्रदर्स गिफ्ट स्कीम’ के तहत शादी के अवसर पर महिलाओं को 8 ग्राम का सोने का सिक्का देने का प्रस्ताव रखा है। यह मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के चुनावी वादों में शामिल प्रमुख योजनाओं में से एक थी। इसके अलावा सिल्क साड़ी योजना के लिए 812 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। पहली बार हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए मिलने वाली सब्सिडी 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दी गई है। वहीं ईसाई और मुस्लिम महिला कल्याण संघों को सहायता देने के लिए 1.05 करोड़ रुपये तथा पांच ईसाई और मुस्लिम कब्रिस्तानों के विकास के लिए 34 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

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शिक्षा के क्षेत्र में तमिलनाडु सरकार ने एक बार फिर NEET परीक्षा समाप्त करने की मांग दोहराई है। सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए।

युवाओं को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। बजट में घोषणा की गई है कि वर्ष 2031 तक राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और आईटीआई में पढ़ने वाले 5 लाख छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने नई पहल की है। राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने के उद्देश्य से 10 ओलंपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना के लिए 5.50 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

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वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने कहा कि सरकार वित्तीय चुनौतियों से निपटते हुए विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। सरकार का दावा है कि महिलाओं, युवाओं, शिक्षा, तकनीक और खेलों पर केंद्रित ये योजनाएं राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

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