यूपी में PCS अधिकारियों का बड़ा तबादला, 160 से अधिक अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव करते हुए प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) के 160 से अधिक अधिकारियों का तबादला किया है। जारी स्थानांतरण सूची के तहत कई जिलों के उपजिलाधिकारियों (SDM) सहित विभिन्न प्रशासनिक पदों पर तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, तबादलों का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाना और जिलों में बेहतर समन्वय स्थापित करना है। इस फेरबदल में वरिष्ठ और युवा दोनों बैचों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। कई अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में भेजा गया है, जबकि कुछ को विकास प्राधिकरणों, राजस्व परिषद, नगर निकायों और आवास विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है।

प्रमुख तबादले

स्थानांतरण सूची के अनुसार, प्रशांत कुमार नायक को उन्नाव से बहराइच का उपजिलाधिकारी बनाया गया है। कुमार संजय का तबादला रामपुर से जालौन किया गया है, जबकि ध्रुव शुक्ला को मैनपुरी से गाजीपुर भेजा गया है।

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इसी प्रकार, अभय कुमार सिंह को गौतमबुद्धनगर से स्थानांतरित कर राजस्व परिषद, लखनऊ में विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) नियुक्त किया गया है। वहीं, अरविंद कुमार सिंह को नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से मैनपुरी का उपजिलाधिकारी बनाया गया है।

ज्योति शर्मा को बागपत से कानपुर नगर भेजा गया है, जबकि अनुज नेहरा को गौतमबुद्धनगर से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ में सहायक आवास आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कई जिलों में बदले उपजिलाधिकारी

सरकार की तबादला सूची में उन्नाव, बहराइच, गाजीपुर, बाराबंकी, रामपुर, मैनपुरी, गोरखपुर, कानपुर नगर, प्रयागराज, आगरा, जौनपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, अंबेडकरनगर, सीतापुर, रायबरेली, मथुरा, बागपत, फतेहपुर, देवरिया, आजमगढ़, अमरोहा और सोनभद्र समेत कई जिलों के उपजिलाधिकारियों को नई तैनाती दी गई है।

प्रशासनिक कार्यों में आएगी तेजी

राज्य सरकार का मानना है कि समय-समय पर होने वाले प्रशासनिक फेरबदल से शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी होती है और विकास कार्यों के साथ-साथ कानून-व्यवस्था तथा राजस्व प्रशासन में भी सुधार आता है। नई तैनाती पाने वाले अधिकारी जल्द ही अपने-अपने नए पदों का कार्यभार संभालेंगे।

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माना जा रहा है कि यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल प्रदेश में सुशासन, बेहतर प्रशासनिक समन्वय और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

 

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